अत्याचार पीडितांना तातडीने अर्थसहाय्य द्या.....निवासी उपजिल्हाधिकारी मच्छिंद्र सुकटे यांचे निर्देश

सिंधुदुर्ग

       अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम, १९८९ अंतर्गत जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीची आढावा बैठक निवासी उपजिल्हाधिकारी मच्छिंद्र सुकटे यांच्या अध्यक्षतेखाली दि. २२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात संपन्न झाली. या बैठकीत पोलीस तपासावरील प्रलंबित प्रकरणे, पीडितांना देण्यात येणारे अर्थसहाय्य आणि मागील बैठकीतील निर्णयांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यात आला.समितीचे सदस्य सचिव तथा सहायक आयुक्त संतोष चिकणे यांनी बैठकीत विविध विषयांवरील सद्यस्थितीची माहिती सादर केली. अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियमांतर्गत पीडित व्यक्तींच्या जात प्रमाणपत्र पडताळणीची प्रक्रिया जलदगतीने पूर्ण करण्यासाठी पोलीस विभागाने आपल्या अधिनस्त विभागांना आवश्यक सूचना दिल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.खुनाच्या प्रकरणांतील मृत व्यक्तींच्या वारसांना नोकरी देण्यासंदर्भातील प्रस्तावावरही बैठकीत चर्चा करण्यात आली. याबाबत जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग यांच्यामार्फत आवश्यक शिफारस मिळविण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच अत्याचार पीडितांना नियमानुसार तातडीने अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देण्याबाबत निवासी उपजिल्हाधिकारी मच्छिंद्र सुकटे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या.या बैठकीस पोलीस निरीक्षक प्रवीण कोल्हे, सहायक संचालक तथा सरकारी अभियोक्ता ममता पाटील, पोलीस निरीक्षक (नाहसं) ज्योती चव्हाण, जिल्हा परिषद समाजकल्याण अधिकारी बालाजी चांदोलकर, शासकीय सदस्य प्रवीण ओहोळ, विशेष अधिकारी तुषार गवळी यांच्यासह समितीचे सदस्य व संबंधित अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित होते.