मच्छीमारांच्या डिझेल दरासह सर्व प्रश्नांवर सरकार सकारात्मक....नितेश राणेंचे ठोस आश्वासन

कणकवली

    महाराष्ट्र सरकारने मत्स्यव्यवसायाला शेतीचा दर्जा देऊन या क्षेत्राच्या विकासासाठी मोठे पाऊल उचलले आहे. मच्छीमारांच्या समस्या सोडवण्यासाठी शासन पूर्णपणे सकारात्मक असून, त्यांना केंद्र व राज्य सरकारच्या माध्यमातून सर्वतोपरी मदत केली जाईल, असे आश्वासन मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिले आहे. मुंबईत आयोजित करण्यात आलेल्या एका विशेष बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी मच्छीमारांच्या डिझेल दरवाढीचा मुद्दा प्रामुख्याने चर्चेत आला. मच्छीमारांना आता 'बल्क ग्राहक' श्रेणीत टाकल्यामुळे डिझेलचे दर वाढले आहेत. हा निर्णय मागे घेऊन मच्छीमारांना पुन्हा पूर्वीप्रमाणेच स्वस्त आणि अनुदानित दरात डिझेल मिळावे, यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकार प्रयत्न करत असल्याचे मंत्र्यांनी सांगितले. तसेच पावसाळ्यात होणारी बेकायदेशीर मासेमारी रोखण्यासाठी कडक पावले उचलली जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. मच्छीमारांच्या वस्त्या म्हणजेच कोळीवाड्यांच्या सीमांकनाचा जुना प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असेही यावेळी सांगण्यात आले. यासोबतच मुंबईतील कांदळवन (मॅग्रोव्हज) क्षेत्रातील अतिक्रमण आणि अवैध बांधकामांवर पोलीस व महानगरपालिकेच्या मदतीने कडक कारवाई करण्याचे आदेश त्यांनी दिले. यावेळी मंत्री नितेश राणे यांनी सर्व मच्छीमार बांधवांना आपले कोळीवाडे 'प्लास्टिक मुक्त' ठेवण्याचे आवाहन देखील केले.