शिक्षकांसाठी सर्वात मोठी बातमी!....२००५ पूर्वी नियुक्त शिक्षकांना जुनी पेन्शन लागू....उच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय 

मुंबई

      राज्यातील हजारो शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासादायक निर्णय देताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण आदेश दिले आहेत. 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्ती झालेल्या, मात्र अनुदान मंजुरीतील विलंबामुळे जुनी पेन्शन योजना (OPS) नाकारण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू करावी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. याशिवाय, नव्या अंशदायी पेन्शन योजनेअंतर्गत (DCPS) वेतनातून कपात करण्यात आलेली रक्कम परत करण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत.सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांनी यापूर्वी औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या दत्तात्रय पाटिंगराव बोरसे आणि इतर तत्सम प्रकरणांतील निर्णयांचा आधार घेतला. त्या निर्णयातही 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त कर्मचाऱ्यांना, अनुदान उशिरा मिळाले असले तरी, जुनी पेन्शन योजना लागू असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. नागपूर खंडपीठानेही याच भूमिकेला दुजोरा देत संबंधित याचिका मंजूर केल्या.न्यायमूर्ती अनिल पानसरे आणि रजनीश व्यास यांच्या खंडपीठाने रामाशंकर मिश्रा आणि अन्य शिक्षक- कर्मचाऱ्यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी करताना हा निर्णय दिला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीची तारीख हीच जुनी पेन्शन लागू करण्यासाठी महत्त्वाची बाब आहे. संबंधित शाळा किंवा विभागाला 100 टक्के अनुदान उशिरा मिळाले म्हणून कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शनपासून वंचित ठेवता येणार नाही.सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांनी यापूर्वी औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या दत्तात्रय पाटिंगराव बोरसे आणि इतर तत्सम प्रकरणांतील निर्णयांचा आधार घेतला. त्या निर्णयातही 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त कर्मचाऱ्यांना, अनुदान उशिरा मिळाले असले तरी, जुनी पेन्शन योजना लागू असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. नागपूर खंडपीठानेही याच भूमिकेला दुजोरा देत संबंधित याचिका मंजूर केल्या.राज्य सरकारने या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असल्याचे सांगून सुनावणी पुढे ढकलण्याची मागणी केली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात कोणतीही स्थगिती दिलेली नसल्याचे नमूद करत नागपूर खंडपीठाने सरकारचा युक्तिवाद फेटाळून लावला. यापूर्वी औरंगाबाद खंडपीठानेही अशीच भूमिका घेतल्याचा उल्लेख न्यायालयाने आपल्या आदेशात केला.न्यायालयाने संबंधित शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (पेन्शन) नियम, 1982, महाराष्ट्र नागरी सेवा (पेन्शन कम्युटेशन) नियम, 1984 तसेच सामान्य भविष्य निर्वाह निधी (GPF) यांचा लाभ देण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, डीसीपीएसअंतर्गत वेतनातून कपात झालेली रक्कम चार आठवड्यांत परत करावी आणि संबंधित कर्मचाऱ्यांची जीपीएफ खाती सहा आठवड्यांत सुरू करावीत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे पेन्शन प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचे निर्देशही शाळा व्यवस्थापनांना देण्यात आले आहेत.या निर्णयामुळे 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्ती झालेल्या, परंतु अनुदान मंजुरीतील विलंब किंवा प्रशासकीय कारणांमुळे जुनी पेन्शन नाकारण्यात आलेल्या राज्यातील हजारो शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. हा निर्णय भविष्यात अशाच प्रकारच्या प्रकरणांसाठी महत्त्वाचा संदर्भ ठरू शकतो आणि जुनी पेन्शन योजनेच्या मागणीला नव्याने बळ मिळू शकते.