महावितरणचा सावळागोंधळ आणि स्मार्ट मीटरमुळे वीज बिलात प्रचंड वाढ? वातावरण तापले 

सिंधुदुर्ग

      महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रिब्युशन कंपनी लिमिटेड अर्थात महावितरणकडून सध्या जिल्ह्यात स्मार्ट मीटर बसविण्याचे काम वेगाने सुरू आहे. सरकारचा असा दावा आहे की या योजनेमुळे वीज चोरी रोखली जाईल, अचूक बिलिंग होईल आणि ग्राहकांना स्वतःच्या वीज वापरावर नियंत्रण ठेवता येईल. मात्र, प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी नागरिकांकडून स्मार्ट मीटरमुळे वीज बिलात प्रचंड वाढ झाल्याच्या तक्रारी येत असून, यामुळे जनतेमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे.स्मार्ट मीटर बसवल्यानंतर काही ग्राहकांचे बिल पूर्वीपेक्षा दुप्पट किंवा तिप्पट आल्याच्या तक्रारी वाढत असल्याचे ऐकीवात येत आहेत. ग्रामीण भागापासून शहरांपर्यंत अनेक नागरिक या वाढीव बिलांमुळे संताप व्यक्त करीत आहेत. पूर्वी ज्या कुटुंबांना सातशे ते आठशे रुपये बिल येत होते, त्यांचे बिल दोन हजार ते तीन हजार रुपयांपर्यंत गेल्याचा आरोप ग्राहक करत आहेत. दुसरीकडे, स्मार्ट मीटरमध्ये प्रीपेड पद्धत, रिअल-टाइम रीडिंग आणि ऑटोमॅटिक डेटा ट्रान्सफर यंत्रणा असल्याने पारंपरिक मीटरपेक्षा बिलिंग अधिक काटेकोर होत असल्याचे समर्थन महावितरणकडून केले जात आहे.ऊर्जा क्षेत्रातील काही तज्ज्ञांच्या मते, स्मार्ट मीटरमुळे बिल वाढत नाही, तर पूर्वी चुकीचे किंवा कमी नोंदविले जाणारे वापर आता अचूक मोजले जात असल्याने बिल जास्त दिसत आहे. मात्र, ग्राहकांना योग्य मार्गदर्शन आणि पारदर्शक माहिती देण्यात प्रशासन पूर्णपणे कमी पडत असल्याची टीका देखील केली जात आहे. त्यामुळे स्मार्ट मीटरचा हा मुद्दा आता केवळ तांत्रिक राहिलेला नसून, त्याला मोठे सामाजिक आणि राजकीय स्वरूप प्राप्त झाले आहे. गावोगावी यावरून बैठका, सोशल मीडियावर संतप्त प्रतिक्रिया सातत्याने वाढत आहेत.महागाई, बेरोजगारी आणि वाढत्या घरगुती खर्चाच्या काळात सर्वसामान्यांसाठी वीज बिल हा एक मोठा आर्थिक प्रश्न बनला आहे. सामान्य जनतेसह शेतकरी, लघु व्यापारी, मध्यमवर्गीय कुटुंबे आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना या वाढीव बिलाचा मोठा फटका बसत असल्याचे चित्र आहे. अनेक कुटुंबांना महिन्याचा घरखर्च चालवायचा की वीज बिल भरायचे यामध्ये तडजोड करावी लागत आहे. परिस्थिती इतकी गंभीर झाली आहे की, काही ठिकाणी नागरिकांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत स्मार्ट मीटर तातडीने हटवण्याची मागणी केली आहे.या संपूर्ण मुद्द्यावरून विरोधी पक्षांनी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल सुरू केला आहे. स्मार्ट मीटरची ही योजना सामान्य ग्राहकांच्या सोयीसाठी नसून, केवळ खासगी कंपन्यांना फायदा करून देण्यासाठी राबवली जात असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. नागरिकांना कोणत्याही प्रकारची योग्य माहिती न देता किंवा त्यांना विश्वासात न घेता जबरदस्तीने मीटर बसवले जात असल्याचा आक्षेप त्यांनी घेतला आहे. यामुळे सरकार आणि विरोधकांमध्ये राजकीय कलगीतुरा रंगू लागला आहे.या सगळ्या गदारोळात डिजिटल सुविधा चांगली असली, तरी सामान्य माणसाच्या खिशावरचा हा आर्थिक भार कोण कमी करणार, असा संतप्त सवाल नागरिक विचारत आहेत.स्मार्ट मीटर योजना ही आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या दिशेने उचललेले पाऊल मानले जात असले, तरी त्याच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता आणणे, व्यापक जनजागृती करणे आणि ग्राहकांचा विश्वास मिळविणे हे प्रशासनासमोर मोठे आव्हान ठरत आहे. सरकार आणि महावितरणने जर या वाढीव बिलांच्या तक्रारी गांभीर्याने घेतल्या नाहीत, तर हा मुद्दा आगामी काळात मोठ्या राजकीय आंदोलनाचे रूप घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.