मराठा समाजाच्या मागण्यांवर शासन सकारात्मक......प्रलंबित विषयांवर तातडीने कार्यवाहीचे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे निर्देश

मुंबई

        मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांबाबत राज्य शासन सकारात्मक असून, विविध प्रशासकीय विभागांकडे प्रलंबित असलेल्या विषयांवर तातडीने कार्यवाही करावी, असे निर्देश जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री तथा मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिले.मराठा समाजाशी संबंधित विविध विषयांचा आढावा घेण्यासाठी मंत्रालयात मंत्री विखे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत मराठा आरक्षण, शैक्षणिक सवलती, जात प्रमाणपत्र, रोजगार, महामंडळाच्या योजना तसेच वसतिगृहांसह विविध मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. या बैठकीस पर्यटन मंत्री शंभुराज देसाई, आमदार प्रसाद लाड, अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील, निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.मंत्री विखे-पाटील यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य शासनाने ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांप्रमाणे मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सोयी-सुविधा आणि सवलती चालू शैक्षणिक वर्षापासून लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.या निर्णयाची अंमलबजावणी अधिक गतिमान करून क्षेत्रीय कार्यालयांना आवश्यक निर्देश द्यावेत. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल मराठा आरक्षण कक्षाला सादर करावा, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.पंजाबराव देशमुख निर्वाह भत्ता योजनेतील प्रलंबित निधी तातडीने वितरित करावा, तसेच मराठा समाजाशी संबंधित विषयांमध्ये समन्वय राखण्यासाठी प्रत्येक विभागाने नोडल अधिकारी नियुक्त करावा, असेही निर्देश देण्यात आले.