वन्य प्राण्यापासून शेती उत्पन्न वाचवण्यासाठी एकत्रीत येउन काम करूया : मनीष दळवी.

सिंधुदुर्ग.

    "वन्य प्राण्यापासून शेती उत्पन्न वाचवण्यासाठी तसेच नुकसान भरपाई संबंधी माहिती " देण्यासाठी जिल्हा बँक आणि स्नेहसिंधू कृषि पदवीधर संघ यांनी यांच्या मदतीने जिल्हा बँकेच्या हॉलमध्ये शेतकऱ्यांना माहिती देण्यासाठी कार्यक्रम आयोजित केला होता.
   कृषी क्षेत्रात काम करण्यासाठी कार्यकर्ते म्हणून काम करूया, वन्यप्राण्यांपासून शेती उत्पन्न वाचवण्यासाठी आपण  गांभीर्याने विचार केला पाहिजे. वनविभागाकडे वन्यप्राणी नुकसानीबाबत तक्रारींचा पाऊस पडला पाहिजे. शासनाला शिकारीची परवानगी व बंदुकीचा परवाना देण्यासाठी भाग पडलं पाहिजे. कायद्याचा वापर करून आपल्याला कायदा वाकवावा लागेल, असे मत जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनीष दळवी यांनी मांडले.ही बँक शेतकऱ्यांची आहे, त्याचा उपयोग शेतकऱ्यांसाठी झाला पाहिजे यासाठी आपण एक डिजिटल प्लॅटफॉर्म तयार करूया आणि या यंत्रणेमार्फत आपण शेतकऱ्यांना आवश्यक असलेल्या सर्व सोयी सुविधा उपलब्ध करून देऊया. यासाठी गावातील विकास संस्थानच्या सचिवांना याबाबत ट्रेनिंग देण्यासाठी बँक प्रयत्न करेल व या विकास संस्थांच्या तसेच जिल्हा बँकेच्या शाखांमार्फत आपल्याला ही सेवा उपलब्ध करून देता येईल. याव्यतिरिक्त वन्यप्राणी नुकसानीबाबत  जिल्ह्यातील दहा-बारा लोकांची समिती स्थापन करू व त्याद्वारे आपण जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांमध्ये याबाबत जनजागृती व चळवळ उभी करण्यासाठी प्रयत्न करूया, असे प्रतिपादन जिल्हा सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनीष दळवी यांनी ओरोस येथील जिल्हा बँक सभागृह येथे केले.
     वन्य प्राणी शेती नुकसान याबाबत कायदेशीर बाबी, नुकसान भरपाई करिता लागणारी प्रक्रिया या संदर्भात सिंधुदुर्ग बँक व स्नेहसिंधू कृषी पदवीधर संघ यांच्या संयुक्त विद्यमाने मंगळवारी जिल्हा बँक सभागृह सिंधुदुर्गनगरी येथे शेतकऱ्यांना माहिती देण्यासाठी कार्यक्रम आयोजित केला होता. या बैठकिस जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनिष  दळवी,  उपाध्यक्ष अतुल काळसेकर, गोखले इन्स्टिट्यूट, पुणे येथील पर्यावरणतज्ञ  प्राध्यापक डॉ. मिलिंद वाटवे, श्रीम.वैदेही दांडेकर, जिल्हा बँक संचालक गजानन गावडे, दिलीप रावराणे, रविंद्र मडगांवकर, मेघनाथ धुरी, जिल्हा कृषी अधीक्षक विजयकुमार राउत, डॉ प्रसाद देवधर,  स्नेहसिंधुचे हेमंत सावंत, संदिप राणे, पंकज दळी, डि आर परब, जिल्हा बँक मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रमोद गावडे आणि जिल्ह्यातील शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.                                                                                                                      सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट, गोखले संस्था, पुणे येथे महाराष्ट्रामधील मानव-वन्यजीव संघर्ष अभ्यास आणि त्यावरील शाश्वत तसेच प्रभावी उपाययोजना या प्रकल्पावर काम सुरू  आहे. प्रकल्पाचे प्रमुख उद्दिष्ट शेतीच्या परिसंस्थे वरील या संघर्षाचा आर्थिक आणि पर्यावरणीय परिणाम अभ्यासणे आणि त्यावरील उपाय योजना सुचवणे हा आहे.                                                                          या विषयात गेली दहा वर्षे  काम करणारे पर्यावरण शास्त्रज्ञ प्राध्यापक डॉ. मिलिंद वाटवे  यांनी यावेळी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या  वन्यप्राणी नुकसान याबाबत सविस्तर मार्गदर्शन केले. तर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी वन्यप्राणी शेती नुकसान भरपाई कायदेशीर रित्या कशी मिळवावी, यावर या बैठकित तज्ञांकडून मार्गदर्शन करण्यात आले.
   यावेळी जिल्हा बँकेचे उपाध्यक्ष अतुल काळसेकर यांनी आपले विचार मांडताना वन्य प्राण्यांपासून नुकसान भरपाई मिळवण्याच्या माहितीचा प्रसार सर्व शेतकऱ्यांनी करावा, ही एक मोहीम उभी रहावी, असं आपल्या जिल्हयात काम व्हावे असे सांगितले.
   मुळात नुकसान भरपाई कागदावर पूर्णपणे येत नाही, किंबहुना ती रेकॉर्ड होत नाही. कायद्याने वन्यजीवांना संरक्षण मिळाले आहे, मात्र याला बरीच वर्ष लोटून गेली. आता या वन्यजीवांची संख्या ही शेतकऱ्यांच्या शेतात अतिक्रमण करण्याएवढी झालेले आहे. यावर उपाययोजना कायद्याने करणे अनिवार्य आहे. शेतकऱ्यांनी आपल्या शेताची वन्य प्राण्यांपासून झालेली नुकसानी त्वरित वनरक्षक यांना कळवायची आहे व तसेच फोटोही काढून ठेवायचे आहेत.  त्यानंतर वनरक्षक, कृषी सहाय्यक आणि तलाठी या तिघांनी आपल्या शेताच्या नुकसानीचा पंचनामा माहिती दिल्यापासून 14 दिवसांचे आत करावयाचा आहे. 26 दिवसांपर्यंत पंचनामा झाला नसेल तर याबाबत डीएफओ यांच्याकडे अपील करता येते, तरीही पंचनामा नाही झाला तर सीसीएफ व त्यानंतर सेवा हक्क कायद्यानुसार आयुक्त,सेवा हक्क आयोग  यांच्याकडे अपील करता येते.  सेवा हक्क आयोगाचे कोकणासाठीचे कार्यालय बेलापूर कोकण भवन येथे आहे. जेव्हा जेव्हा नुकसानी होईल त्या त्या वेळेला आपण नुकसानीचा पंचनामा करून नुकसान भरपाई मागू शकतो घेऊ शकतो. कायद्यात याची तरतूद जास्तीत जास्त रू.50000/- एवढीच आहे.