मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती अर्ज भरण्याच्या प्रक्रियेस सुरुवात; विद्यार्थ्यानी शिष्यवृत्ती अर्ज भरण्याचे आवाहन.

सिंधुदुर्ग.

   शैक्षणिक वर्ष 2023-24 करीता  भारत सरकार शिष्यवृत्तीसाठी महाडीबीटी पोर्टलवरील अनु. जाती. इमाव, विजाभज व  विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे नवीन अर्ज व जुन्या अर्जांचे नुतनीकरण करण्याची प्रक्रियेस सुरुवात झाली असल्याची माहिती समाज कल्याणचे सहाय्यक आयुक्त संतोष चिकणे यांनी दिली आहे.
    सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग व इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत अनुसूचित जाती, विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील विद्यार्थ्याकडून महाडिबिटी प्रणालीवरील मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीसाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. समाज कल्याण विभागामार्फत दि. 11 ऑक्टोबर 2023 पासून महाडिबीटी पोर्टल विद्यार्थ्यासाठी कार्यान्वित करण्यात आले आहे. तथापि, शिष्यवृत्ती योजने संदर्भात खूप कमी प्रमाणात मागासवर्गीय विद्यार्थ्याचे अर्ज प्राप्त होत आहेत.
    शैक्षणिक वर्ष 2023-24 करीता भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना, मॅट्रिकोत्तर शिक्षण फी परिक्षा फी प्रदाने योजना, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजना, व्यावसायिक पाठ्यक्रमाशी संलग्न वसतीगृहातील विद्यार्थ्याना निर्वाह भत्ता योजना व व्यवसाय प्रशिक्षण शुल्क प्रतिपुर्ती योजनेचे नवीन अर्ज नोंदणी करणे व नुतनीकरण करणेबाबत अनु. जाती, विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील विद्यार्थ्यानी ऑनलाईन पध्दतीने महाडिबीटी पोर्टलवर शिष्यवृत्ती अर्ज करण्याचे आवाहन सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण कार्यालयामार्फत करण्यात आले आहे.
    विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्ती ऑनलाईन अर्ज भरण्यासाठी https://mahadbtmahait.gov.in या संकेतस्थळावर भेट द्यावी.  जिल्ह्यातील कनिष्ठ, वरिष्ठ व व्यावसायिक महाविद्यालयांच्या प्राचार्यानी आपल्या महाविद्यालयात प्रवेशित योजनेस पात्र विद्यार्थ्याचे ऑनलाईन भरण्यासंदर्भात कार्यशाळा घेवून परिपत्रक शाळ, महाविद्यालायांच्या नोटीस बोर्डवर दर्शनी भागात लावयात यावे.
    विहित वेळेत विद्यार्थ्याचे अर्ज भरुन घेण्याची जबाबदारी संबंधित महाविद्यालयाची राहिल. तरी मागासवर्गीय विद्यार्थ्याचे शिष्यवृत्ती अर्ज एक महिन्याच्या आत नोंदणी करुन घेण्याबाबत व महाविद्यालय स्तरावर अर्जाची छाननी करुन प्रस्ताव मंजुरीसाठी सहायक आयुक्त समाज कल्याण कार्यालयाकडे वेळेवर पाठविण्याबाबत महाविद्यालयांना सूचित करण्यात येत आहे. या योजनेपासून मागासवर्गीय प्रवर्गातील विद्यार्थी वंचित राहिल्यास यास संबंधित महाविद्यालयातील प्राचार्य जबाबदार राहतील