मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पामुळे मत्स्यव्यवसाय व बंदरे क्षेत्राला नवी गती....मंत्री नितेश राणेंनी मानले मुख्यमंत्र्यांचे आभार 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पामुळे मत्स्यव्यवसाय व बंदरे क्षेत्राला नवी गती....मंत्री नितेश राणेंनी मानले मुख्यमंत्र्यांचे आभार 

मुंबई

 

        मुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री श्री.देवेंद्रजी फडणवीस यांनी आज आर्थिक वर्ष २०२६-२७ चा राज्याचा अर्थसंकल्प विधिमंडळात सादर केला. या अर्थसंकल्पामध्ये शेतकरी, कष्टकरी, मजूर, मच्छीमार बांधव, महिला आणि विद्यार्थी यांना सक्षम करण्यावर विशेष भर देण्यात आला असून राज्यातील पायाभूत सुविधा विकासासाठी महत्त्वपूर्ण तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. राज्याच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देणारा आणि विविध घटकांच्या प्रगतीसाठी नवी संधी निर्माण करणारा हा अर्थसंकल्प असल्याचे मत मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री श्री.नितेश राणे यांनी व्यक्त केले. विशेषतः मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विभागासाठी भरीव आर्थिक तरतूद करण्यात आल्याचे मंत्री राणे यांनी सांगितले.मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रतिवर्षी १,२४० कोटी रुपयांच्या आर्थिक तरतुदीसह “मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजना” राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनेमुळे राज्यातील मत्स्यव्यवसायाला चालना मिळून मच्छीमार बांधवांच्या उत्पन्नात वाढ होण्यास मदत होणार आहे.मुंबईतील जलवाहतूक क्षेत्रासाठी ६,६०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच मुंबईतील रेडिओ क्लब येथे नवीन जेट्टी उभारण्याचा प्रकल्प हाती घेण्यात आला असून हा प्रकल्प डिसेंबर २०२७ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. या प्रकल्पामुळे सागरी वाहतूक आणि पर्यटनाला चालना मिळण्यास मदत होणार आहे.देशातील सर्वात मोठ्या बंदर प्रकल्पांपैकी एक असलेल्या वाढवण बंदर प्रकल्पासाठी राज्याच्या हिस्स्याचा निधी टप्प्याटप्प्याने मंजूर करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पामधून १२ लाखांहून अधिक रोजगारनिर्मिती होणार असून प्रकल्प परिसरातील ४४ गावांतील स्थानिक तरुणांसाठी ‘वाढवण बंदर कौशल्य विकास कार्यक्रम’ राबविण्यात येणार आहे. तसेच मच्छीमार बांधवांच्या सोयीसुविधांचा विचार करून पालघर जिल्ह्यातील सातपाटी येथे आधुनिक मत्स्य बंदर विकसित करण्याचा महत्त्वपूर्ण प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे.राज्य शासनाने “महाराष्ट्र जहाज बांधणी, जहाज दुरुस्ती व जहाज पुनर्वापर धोरण : २०२५” जाहीर केले असून या धोरणाअंतर्गत मरीन शिपयार्ड क्लस्टर तसेच ग्रीनफिल्ड जहाज बांधणी क्लस्टर उभारण्यासाठी आर्थिक तरतूद करण्यात येणार आहे. या उपक्रमांमुळे सागरी उद्योगांना बळकटी मिळून रोजगारनिर्मितीलाही चालना मिळणार असल्याचा विश्वास मंत्री नितेश राणे यांनी व्यक्त केला.एकूणच राज्याच्या सर्वांगीण प्रगतीला गती देणारा आणि प्रगतिशील महाराष्ट्राच्या उभारणीसाठी दूरदृष्टी दाखवणारा हा अर्थसंकल्प असल्याचे मंत्री राणे यांनी नमूद करत मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले.