सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र जलसंधारण अधिकारी कार्यालय

सिंधुदुर्गनगरी

     जिल्ह्यासाठी आता स्वतंत्र जिल्हा जलसंधारण अधिकारी कार्यालयास मंजुरी देण्यात आली आहे. याबाबतचा अधिकृत शासन निर्णयही जारी करण्यात आला आहे. राज्याचे मत्स्यव्यवसाय, बंदरे मंत्री तथा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी या विषयाचा शासनाकडे सातत्याने लावून धरलेला पाठपुरावा आणि केलेल्या पत्रव्यवहारामुळे हे यश मिळाले आहे.यापूर्वी सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी या दोन्ही जिल्ह्यांचा कारभार एकाच कार्यकारी अभियंता कार्यालयामार्फत चालत होता. एकाच कार्यालयावर दोन जिल्ह्यांची जबाबदारी असल्यामुळे प्रशासकीय कामकाजावर मोठा ताण येत होता आणि कामांचा वेगही मंदावत होता. आता सिंधुदुर्गसाठी स्वतंत्र कार्यालय मंजूर झाल्यामुळे हा ताण पूर्णपणे दूर होणार आहे. राज्य शासनाने आपल्या सुधारित आकृतिबंधानुसार महाराष्ट्रातील ३४ जिल्ह्यांसाठी स्वतंत्र कार्यालये स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यात पालघर आणि वर्धा सोबतच सिंधुदुर्गचाही समावेश केला आहे. या नवीन कार्यालयासाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व प्रशासकीय पदांनाही शासनाने मंजुरी दिली आहे.या स्वतंत्र कार्यालयाच्या निर्मितीमुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जलसंधारण, मृदसंधारण, जलसंवर्धन आणि पाणी व्यवस्थापनाशी संबंधित विविध योजनांची अंमलबजावणी आता अधिक सक्षमपणे आणि वेगाने करता येणार आहे. जिल्ह्याची भौगोलिक परिस्थिती पाहता जलसंधारणाच्या कामांना गती मिळणे अत्यंत आवश्यक होते. आता स्थानिक पातळीवरच स्वतंत्र नियोजन, प्रभावी अंमलबजावणी आणि देखरेख करणे शक्य होणार असल्याने प्रशासकीय कार्यक्षमता तर वाढेलच, सोबतच जिल्ह्यातील शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिकांना याचा थेट फायदा होणार आहे.