गावाच्या परवानगीशिवाय जमीन नाहीच!.....ग्रामसभेचा ठराव हा फक्त कागद नाही, तो गावकऱ्यांचा आवाज आहे - सर्वोच्च न्यायालय
नवी दिल्ली
गावकऱ्यांना न विचारता, त्यांच्या जमिनीवर बुलडोझर फिरवण्याचे दिवस आता संपले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने एका निकालात सरकार आणि मोठ्या कंपन्यांना स्पष्ट इशारा दिला आहे - "आधी गावाला विचारा, मगच जमीन घ्या."ओडिशात एका मोठ्या सिमेंट कंपनीच्या खाणीसाठी तीन गावांची जमीन घेण्याचा प्रयत्न सुरू होता. कंपनीला खाणीसाठी जमीन हवी होती, सरकारनेही प्रक्रिया सुरू केली. पण गावकऱ्यांना हे मान्य नव्हते.26 जानेवारी 2020. प्रजासत्ताक दिन. याच दिवशी या तिन्ही गावांच्या ग्रामसभांनी एकमताने ठराव केला - "आम्हाला आमची जमीन द्यायची नाही."गावाने नकार दिल्यानंतरही सरकार थांबले नाही. अधिग्रहणाची फाईल पुढे सरकतच राहिली. अखेर गावकऱ्यांनी थेट दिल्ली गाठली आणि सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली.
कोर्टात काय झाले?
न्या. दिपांकर दत्ता आणि न्या. सतीशचंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. कोर्टाने ओडिशा हायकोर्टाचा निर्णयच फिरवला.हायकोर्टाने म्हटले होते की, ग्रामसभेची संमती ही फक्त एक औपचारिकता आहे. पण सुप्रीम कोर्टाने हे मत साफ फेटाळून लावले.कोर्ट म्हणाले, "2013 च्या कायद्यात ग्रामसभेची पूर्वसंमती हा शब्द मुद्दाम टाकला आहे. तो शोभेसाठी नाही. अनुसूचित क्षेत्रात तर ही संमती 100% बंधनकारक आहे."
या निकालाचे 3 मोठे परिणाम
1. पैसे देऊन जमीन घेता येणार नाही: फक्त मोबदला दिला म्हणजे जमीन तुमची झाली, असे होणार नाही. आधी कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करावीच लागेल.
2. खासगी कंपनीला 80% लोकांची संमती लागणार: एखाद्या खासगी कंपनीसाठी जमीन घ्यायची असेल तर बाधित कुटुंबांपैकी 80% लोकांनी आधी होकार द्यावा लागेल.
3. ग्रामसभा मजबूत झाली: आतापर्यंत ग्रामसभेचा ठराव दुर्लक्षित केला जात होता. आता तो ठरावच सर्वात मोठा कायदेशीर पुरावा ठरणार आहे.
न्यायालयाने हे अधिग्रहण रद्द केले आहे. मात्र सरकारला नव्याने, नियमाप्रमाणे प्रक्रिया सुरू करण्याची मुभा दिली आहे. म्हणजेच, जर सरकारला पुन्हा जमीन हवी असेल, तर आधी गावात जावे लागेल, ग्रामसभा घ्यावी लागेल आणि गावकऱ्यांना विश्वासात घ्यावे लागेल.या निकालामुळे देशभरातील अनुसूचित क्षेत्रातील आदिवासी गावांना मोठे बळ मिळाले आहे.
konkansamwad 
